आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १५ खर्ब ५० अर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याउने सरकारको तयारी - NEWS24 TV

News24 Nepal

추가
- 내 재생 목록
- 나중에 볼 동영상
공유

소스 코드

동영상 크기:

플레이어 컨트롤 표시

자동 재생

다시 하다

게시일 2020. 05. 26.
कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई केन्द्रित गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट १५ खर्ब ५० अर्ब हाराहारीमा ल्याउने अर्थमन्त्रालयले अन्तिम तयारी गरेको छ । नयाँ बजेटमा पुराना सम्पन्न हुन लागेका आयोजनालाई निरन्तरता, संसद विकाश कोषको रकम कटौती र नयाँ आयोजना समावेश नगरी मुख्यत ६ वटाक्षेत्र विशेष प्रथामिकता परेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
विहिवार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट सार्वजनिक गदै छन् । बजेटमा नयाँ महत्वकांक्षी र ठुला आयोजनाहरु समावेश नभएको तर, पुराना, सम्पन्न हुन बाँकी रहेको बिकास आयोजनाहरुलाई भने निरन्तरता दिइएको छ । कोरोनाले आर्थिक गतिविधि ठप्प हुदाँ राजश्वको महत्वकांक्षी लक्ष्य, आन्तरीक ऋणमा साविकको भन्दा १ प्रतिशत बढी उठाउने रणनीति बनाई १५ खर्ब ५० अर्ब कै हाराहारीको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको हो । करिब १० खर्ब राजश्वको महत्वाकांक्षी लक्ष्य, जीडीपीको ६ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब २२ अर्ब आन्तरीक ऋण, बाँकी बैदेशिक ऋण र अनुदान बाट परिपूर्ति गर्ने गरी बजेटको तयारी भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । आन्तरीक ऋण कुल ग्रार्हस्र्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत लिदै आएपनि प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिले ६ प्रतिशत सम्म उठाउन सक्ने सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको थियो । विशेषगरी, स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारक्षेत्र, कृषिमा व्यवसायीकरण यान्त्रीकरण, आयोजना पुनः प्रथामिकिरण रोजगारी सिर्जना लगायतको विशेष प्रथामितामा परेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार बजेटमा चौतर्फी विरोध हुदैआएको सांसद विकाश कोषको रकम खारेज गरिएको छ । तर, उत्त कोष खोरेज गरे एक निर्वाचन क्षेत्र, एकसडक कार्यक्रम राख्न सत्तपक्षकै सांसदहरुले अर्थमन्त्रीलाई दवाव दिएका छन् । अर्थमन्त्री सम्भवत उत्त ःयोजना ल्याउन सकरात्मक देखिएका छन् ।
यी योजना प्रथामिकतामा ः
- कृषिमा अनुदान दिने
- स्वस्थ्याक्षेत्र पूर्वाधारमा जोड
- शिक्षामा लगानी वृद्धि
- पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान नीति
- साना, घरेलु तथा मझौला उद्यमहरु र सेवाक्षेत्रमा व्यवसायीकरण तालिम तथा अनुदान व्यवस्था
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत भुमि बैंक स्थापना गरी बजेट विनियोजन भएको छ । विशेषगरी उद्योग व्यापार क्षेत्रलाई राहत प्याकेजका लागि बैंक व्याँज छुट, कर तिर्ने समयवधि लगागयतका नीति बजेटमा परेको छ । त्यस्तै, वृद्धभत्ता, एकल महिला भक्ता लगायतका सेवाहरु तलब पुरानै रहने छ ।. कर्मचारीलाई दिदैआएको महँगीभक्ता भने कटौती भएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएको छ ।
SUBSCRIBE : / news24tvchannel
WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV
#News24Nepal #SidhaKuraJanataSanga #PowerNews
노하우/스타일